सोमवार, 18 नवंबर 2024


 

विकास की परछाई: आम आदमी की कहानी

"विकास की परछाई: आम आदमी की कहानी" एक युवा पत्रकार की प्रेरणादायक यात्रा है, जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे छिपी वास्तविकताओं का सामना करता है। जब वह एक छोटे गाँव की ओर बढ़ता है, तो उसे वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की चुनौतियों, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ता है। यह कहानी केवल एक पत्रकार की मेहनत नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आवाज़ है, जिनकी समस्याएँ अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पाठकों को यह समझाने का प्रयास करती है कि आर्थिक विकास के बावजूद, सामाजिक असमानता का मुद्दा आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह प्रेरित करती है कि हर व्यक्ति को सामाजिक बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है ताकि विकास की परछाई से निकलकर आम आदमी की स्थिति में सुधार हो सके।

 

अध्याय 1 - भारत की आर्थिकी की कहानी

 

भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी एक जटिल और विरोधाभासी प्रक्रिया है। एक ओर, देश की वृद्धि दर में लगातार सुधार हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक उभरते हुए महाशक्ति के रूप में उभर रही है। दूसरी ओर, इस विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है और देश की कई जनसंख्या अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है।

 

25 वर्षीय प्रियंका शर्मा, एक तेज़ और उत्साही पत्रकार, भारत की इस द्वंद्वपूर्ण स्थिति
पर गहराई से जानना चाहती हैं। प्रियंका ने हाल ही में एक प्रतिष्ठित मीडिया
संस्थान में अपना पहला नौकरी शुरू की है और उसे भारत की आर्थिक स्थिति पर एक गहन रिपोर्ट लिखने का ज़िम्मा सौंपा गया है।

 

प्रियंका ने अपने कार्यालय में बैठकर वर्तमान आर्थिक स्थिति पर उपलब्ध सभी रिपोर्ट और आंकड़ों को पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर में काफी सुधार हुआ है और देश को विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर 8.7% थी, जो कि कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर से भी अधिक है।

 

हालांकि, इस आर्थिक विकास के बावजूद, देश की कई जनसंख्या अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है। प्रियंका ने देखा कि
भारत में 22.5% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बेरोजगारी दर भी 7% के आसपास है, जो कि विकासशील देशों के लिए एक चिंताजनक स्तर माना जाता है। प्रियंका को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के बावजूद, देश की कई जनसंख्या अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उसने महसूस किया कि इस विषय पर गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे देश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना होगा। प्रियंका ने अपने संपादक से बात की और उन्हें अपने प्रस्ताव के बारे में बताया। उसने कहा कि वह भारत के एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना चाहती है। उसका मानना था कि यह रिपोर्ट न केवल पाठकों को भारत की असमान विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगी, बल्कि सरकार और नीति निर्माताओं को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी। संपादक ने प्रियंका के प्रस्ताव को सराहा और उसे एक महीने का समय दिया कि वह अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके। प्रियंका उत्साहित थी और तुरंत अपने सामान को पैक करने लगी। वह भारत के एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहां के लोगों की कहानी सुनने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए बेताब थी।

अध्याय 2 - आम आदमी की दुर्दशा

 

प्रियंका शर्मा ने अपनी कार को एक छोटे से गांव की ओर मोड़ा। उसने पाया कि यह गांव नहीं, बल्कि एक छोटा सा कस्बा था, जहां सड़कें धूल से ढके हुए थीं और झोपड़ियां छिटपुट बनी हुई थीं। प्रियंका ने अपनी गाड़ी को एक साधारण सी झोपड़ी के सामने खड़ा किया और धीरे-धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगी।

 

झोपड़ी के अंदर एक मध्यवर्गीय परिवार बैठा था। 45 वर्षीय रामेश्वर, उनकी पत्नी सीमा (38 वर्ष) और उनके दो बच्चे, राहुल (15 वर्ष) और रिया (12 वर्ष)। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। रामेश्वर एक छोटा व्यापारी था, जो अपने छोटे कपड़े की दुकान से परिवार का गुजारा करता था। लेकिन उसकी दुकान से आने वाली आय पर्याप्त नहीं थी।

 

"हम हर महीने कर्जे का भुगतान करने में मुश्किल का सामना करते हैं," रामेश्वर ने प्रियंका से कहा। "मेरी पत्नी सीमा को भी काम करना पड़ता है, वह एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। लेकिन फिर भी हमारी आय पर्याप्त
नहीं है।"

 

सीमा ने कहा, "हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि हम स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर पाते। हम उन्हें घर पर ही पढ़ाते हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है।"

 

प्रियंका ने देखा कि झोपड़ी में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी और स्वच्छता की कमी थी। राहुल और रिया भूख से परेशान थे और उनके चेहरों पर कुपोषण के लक्षण साफ दिख रहे थे।

 "हम अक्सर भोजन के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं कि हम अच्छा भोजन खरीद सकें," राहुल ने कहा।

 

प्रियंका ने देखा कि परिवार की स्थिति वास्तव में काफी खराब थी। वह उनकी कहानी से स्तब्ध थी और यह समझने लगी कि कैसे भारत के आर्थिक विकास के बावजूद, देश की एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी और कुपोषण से जूझ रही है।

 

"आप लोगों की स्थिति वास्तव में काफी कठिन है," प्रियंका ने कहा। "मैं आपकी कहानी को अपनी रिपोर्ट में शामिल करूंगी, ताकि लोग इस मुद्दे पर ध्यान दें और सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित करें।"

 

रामेश्वर ने कहा, "आपकी मदद का धन्यवाद। हम लोग इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत कठिन है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।"

 

प्रियंका ने परिवार को आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। उसने उनसे कुछ और जानकारी भी ली, जैसे कि क्या वे किसी सरकारी योजना या सहायता का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन परिवार ने बताया कि वे इन सुविधाओं से भी वंचित हैं क्योंकि उन्हें इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है।

 

प्रियंका ने महसूस किया कि इस तरह के परिवारों की स्थिति वास्तव में काफी खराब है। उसने सोचा कि उसकी रिपोर्ट में इन मुद्दों को उजागर करना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार और नीति निर्माता इन्हें संबोधित कर सकें।

अध्याय 3: विकास और असमानता

 

प्रियंका ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी रिपोर्ट के लिए और तथ्य एकत्र करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने रामेश्वर परिवार की स्थिति को अपनी रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का फैसला किया था। लेकिन वह यह भी जानना चाहती थी कि क्या यह मामला सिर्फ एक अलग-थलग परिवार की कहानी है या
फिर यह भारत के आम आदमी की दुर्दशा का प्रतिनिधित्व करता है।

 

प्रियंका ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उनसे गांव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। मुखिया ने बताया कि यहां के अधिकतर लोग कृषि और छोटे व्यवसाय पर निर्भर हैं। हालांकि, पिछले कुछ सालों में कुछ विकास भी हुआ है - सड़कें बनी हैं, बिजली और पानी की सुविधा भी आई है। लेकिन फिर भी, गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्याएं आम हैं।

 

प्रियंका ने गांव के कुछ अन्य लोगों से भी बात की। उन्होंने बताया कि हालांकि सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इनका लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग इन योजनाओं से अनजान भी हैं। कई परिवार अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और उनकी आय पर्याप्त नहीं है।

 

एक किसान, रमेश, ने प्रियंका को बताया कि उनके गांव में कई युवा बेरोजगार हैं। वे या तो खेती में लगे हैं या फिर छोटे व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन उनकी आय काफी कम है।
उन्होंने कहा, "हम सब भारत के विकास के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसका लाभ हमारे जैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता। हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है।"

 

प्रियंका ने पाया कि गांव में लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से खुश नहीं हैं। वे महसूस करते हैं कि इनका लाभ सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित है और आम आदमी को इनका कोई फायदा नहीं मिल पाता।
एक महिला, सुमित्रा, ने कहा, "हम सरकार से बहुत उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं हल नहीं होतीं। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती और हम उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं दे पाते।"

 

प्रियंका को समझ में आ गया कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद, देश की एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है। विकास के लाभ सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित हैं और आम आदमी को इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।

 

प्रियंका ने अपनी रिपोर्ट में इस असमानता को उजागर करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि इस मुद्दे पर सरकार और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित हो, ताकि वे गरीब और वंचित वर्गों की समस्याओं पर ध्यान दें और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कदम उठाएं।

 

प्रियंका ने अपनी रिपोर्ट के लिए और तथ्य एकत्र करने का निर्णय लिया। उसने अगले कुछ दिनों में गांव में और घूमने का प्लान बनाया, ताकि वह आम आदमी की दुर्दशा का और गहराई से अध्ययन कर सके।……क्रमशः आगे

 

 

सोमवार, 29 जुलाई 2024


तिरहुत स्नातक चुनाव के लिए तैयारियां पूरी, 89 मतदान केन्द्रों पर होगा मतदान |

सम्राट कुमार | ख़बरें लाइव

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची का सफल एवं  सुचारु तैयारी सुनिश्चित कराने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी श्री गोपाल मीणा द्वारा मुजफ्फरपुर , सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर जिला के जिलाधिकारी तथा सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई तथा आवश्यक निर्देश दिया गया। 

बैठक में अवगत कराया गया कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो तथा उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है एवं  1नवंबर 2024 से कम से कम 3 वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अथवा समतुल्य अर्हता रखता है तो वह निर्वाचक सूची में शामिल होने का पात्र है। 3 वर्ष की अवधि का परिकलन उस तारीख से किया जाएगा जब से विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया था। 

निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने हेतु  आवेदक अपना आवेदन ,  फार्म  18 में  29 जुलाई से 3 सितंबर तक  जमा कर सकते है। इसके लिए सभी जिलाधिकारी , सभी उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के कार्यालय में तथा सभी मतदान केन्द्रों पर आवेदन जमा किया जा सकता है। मतदान केंद्र की संख्या 89 है।

फार्म जमा कराने संबंधी दिशानिर्देश एवं  सावधानी के बारे में अवगत कराया गया कि बड़ी संख्या में जमा कराए गए आवेदनों, चाहे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जमा करवाया गया हो या डाक द्वारा, पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समावेशन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

किसी कुटुंब का एक सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों के फार्म 18 जमा करवा सकता है। 

कोई भी व्यक्ति जो आवेदन में ऐसा वक्तव्य या घोषणा करता है जो असत्य है और इसके संबंध में वह ऐसा मानता है या जानता है कि वह असत्य है या ऐसा मानता है कि वह सत्य नहीं है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा।

उल्लेखनीय है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पब्लिक नोटिस का प्रकाशन 29 जुलाई को हो गया है। पप्ब्लिक नोटिस का  प्रथम पुर्नप्रकाशन 13अगस्त को तथा द्वितीय पुनर्प्रकाशन 23 अगस्त को किया जाएगा। निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 24 सितंबर को तथा निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को किया जाएगा।

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर के जिलाधिकारी तथा उन जिलों के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संबद्ध थे तथा आयुक्त कार्यालय में आयुक्त के सचिव मोहम्मद हामिद, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री आर निलय, आर टी ए सेक्रेटरी श्री सुरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शनिवार, 27 जुलाई 2024

Electricity Connection New Rules: बिजली उपभोक्ताओं के लिए नियमों में बदलाव, अब 3 दिन में मिलेगा नया कनेक्शन, जानें डिटेल

Electricity Connection New Rules: सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन लेने और छतों पर लगने वाली सौर इकाइयों के लिए नियम सरल बनाए हैं। नए बिजली कनेक्शन अब महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन, नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में मिलेंगे।

सम्राट कुमार 

Electricity Connection New Rulesसरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन लेने और छतों पर लगने वाली सौर इकाइयों के लिए नियम सरल बनाए हैं। इसके तहत नए बिजली कनेक्शन अब महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन, नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में मिलेंगे। बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि सरकार ने इससे संबंधित बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि संशोधनों के बाद छत पर सौर बिजली इकाई लगाने की प्रक्रिया भी सरल हो गई है। साथ ही इसमें बहुमंजिला फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन का प्रकार चुनने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आवासीय सोसाइटी में सामान्य क्षेत्रों और बैक-अप जनरेटर के लिए अलग-अलग बिलिंग सुनिश्चित की गई है जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

संशोधित नियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली की खपत के सत्यापन के लिए वितरण कंपनियों द्वारा लगाए गए मीटरों की जांच का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि सरकार के लिए उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। ये संशोधन इसी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। बयान के मुताबिक, नया बिजली कनेक्शन मिलने की अवधि महानगरीय क्षेत्रों में सात दिन से घटाकर तीन दिन, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए समय अवधि पहले की तरह 30 दिन ही रहेगी।
इस संशोधन ने छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने को भी अधिक सरल और तीव्र बना दिया है। मंत्रालय ने कहा कि 10 किलोवाट की तक की सौर प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की जरूरत नहीं होगी। इससे अधिक क्षमता की सौर प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की समयसीमा 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। यदि निर्धारित समय के भीतर अध्ययन पूरा नहीं होता है तो उसे अनुमोदित माना जाएगा। नए नियमों के तहत उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। यह देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लक्ष्य के अनुरूप है।
सहकारी हाउसिंग सोसाइटी, बहुमंजिला इमारतों, आवासीय कॉलोनी आदि में रहने वाले लोगों के पास अब वितरण लाइसेंसधारी से या तो सभी के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन या पूरे परिसर के लिए सिंगल-प्वाइंट कनेक्शन चुनने का विकल्प होगा। इसके साथ ही मीटर रीडिंग वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं होने की शिकायत होने पर वितरण लाइसेंसधारी को अब शिकायत मिलने की तारीख से पांच दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर लगाना होगा। इस अतिरिक्त मीटर का इस्तेमाल रीडिंग के सत्यापन के लिए किया जाएगा।